एउटा कम्युनिष्ट सरकार बहिर्गमनसँगै अर्को कम्युनिष्ट सुप्रिमो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चौथो पटक नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको पनि ८ हप्ता भयो । विगतमा पूर्णकाल बिताउन नपाएका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यकाल पनि सहज र सरल हुने छाँटकाट देखिदैन् । सबभन्दा ठूलो चुनौति गठबन्धन र पार्टी भित्रको गुट सन्तुलन कसरी कायम गर्नु नै हो । वैचारिक रुपमा यो मध्यमार्गी ( सेन्ट्रिष्ट ) सरकार हो । तर यसको झुकाव बाम नभै दक्षिणपन्थ छ । प्रमको स्वभाव गठबन्धन चलाउने खाले छैन् । मातहत हुँदा अन्यलाई समस्या पार्ने मातहतकालाई भने समर्पण गराउने स्वभाव छ । अन्यलाई खेलाएजस्तो कङ्ग्रेसलाई चाउन सजिलो छैन । स्वभाव र संस्कृति फेर्न औधी गाह्रो हुन्छ । त्यही स्वत्वले उनलाई समस्या गर्ने छ । कजाउने सके गठबन्धन चल्छ, नत्र भत्कने छ ।
नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका जैविक गुण पनि बाधक हुनेछन् । नेतृत्वको स्वभाव, संस्कार अभ्यास फरक छन् । सोचेर भन्दा घोचेर बोल्दै श्रेष्ठता कायम गर्ने मनोविज्ञानका प्रधानमन्त्री र नबोली काम फत्ते गर्ने देउवाका चरित्र परस्पर मेल खाँदैनन् । कम बोल्ने र मिहनपाराले काम फत्तेपार्ने कङ्ग्रेस र चोथाले प्रवृत्ति “वामपन्थीमा” रहेको छ ।
एउटै हतियार सँधै प्रयोग गर्नु मूर्खता हुन्छ । लडाईँका मोर्चा, समय र स्थान ख्याल गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ब्ल्याक डायरीमा चढेकोले फेरी राजनीतिक पुनर्जीवन पाएका छैनन् भने विपक्षीसँग सहकार्य पचाउन सक्ने कुरै भएन । भद्र सहमतिमा हुँनु पर्ने सत्ता हस्तान्तरण सहज होला भनेर काङ्ग्रेसीजन नै विश्वस्त छैनन् ।
यो राजनीतिको ग्रामर फेरिएको बेला हो । अभिजात तप्काले नयाँ उदयमान शक्ति, चिन्तन र राजनीतिक संस्कृति बुझन सकेन । पुरानै तरिकाले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न पनि सकिदैन । नेतृत्व नयाँ बन्न नसके उसको मात्रै समस्या नभई देशकै समस्या बन्न पुग्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र बंगलादेशले देखाईसके । गठबन्धनले ७ बुदेँ सहमति त गरे । तर, न्यूनतम शाझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक गरेका छैन् । एजेण्डाले नभै प्रतिकृयाले बनेको गठबन्धन भएकाले सहकार्य र सहमतिभन्दा मिल्ने नभै निल्ने दाउमा दुबै पक्ष भइरहन्छन् ।

Advertisement 1

            गठबन्धनका आधार

गठबन्धनका आधार ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भूटानी शरर्णथी प्रकरणसंगै बेचन झा र प्रतीक थापाको गिरफतारी, गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरण अर्बौ रुपियाको विध्युत महसुल नर्तिने मूल कारण भन्ने आशंका निर्मुल पार्नु नै गठबन्धनले विश्वसनियता कायम गर्ने पहिलो सर्त हो । विद्युत हाकिम कुलमान र धरहरा केसमा मेयर बालेनसंगको पौठाजोरी खेल्नु पदिय गरिमा त हुँदैन नै, यो स्वत्वको टकराहटले प्रधानमन्त्रीको ओजनलाई पनि धक्का पुग्यो । विद्यालयमा त एकपटक परीक्षा दिए पुग्छ तर राजनीतिमा भने बारम्बार परीक्षा दिइरहनुपर्छ । अझ भ्रष्टाचारको मुद्दाको हदम्यउाद ५ वर्षपहिलाको नलाग्ने ऐन आउनै थाल्दा यस गठबन्धनका आधार छर्लग भए ।
०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलनको राप र ताप रहिन्जेल अभिजातहरू परिवर्तनलाई स्वीकारेका थिए । आन्दोलनले सरकार मात्रै फेरेको थिएन, सत्ता चरित्रनै फेरेको थियो । परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने एमाले र कंग्रेसको त्यो समयको नेतृत्व अहिले भने छैन् । अभिजात तप्का र उग्रदक्षिणपन्थ संसद्को यो बनोट र संविधान रुचाँउदैनथ्यो । दुई दलको मुख्य उद्देश्य माओवादीलाई बाहिर राख्नु थियो । भ्रष्टता, करपोरेट र अभिजात वर्गिय राजनीतिक ककटेल नै यस गठबन्धनका आधार बने ।

  सहज छैन संविधान संसोधन

Advertisement 3

यो गठबन्धनको मूल एजेण्डा संविधान संशोधन हो । तर, केका लागि  ? के उद्देश्यका लागि  ? संविधान केमा परिपूर्ण भएन भन्ने प्रस्ट गरेका भने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली अझै कम्फर्ट जोनमा छैनन् पनि ।
०६२÷६३ सयुक्त जनआन्दोलनले नयाँअवस्था मात्रै ल्याएन, सत्ता चरित्र नै फेरिदियो । तर, राजनीतिक संस्कृति भने फेर्न सकेन, बरु फेर्न गएकालाई नै फेरिदियो । सामान्यजन ( दलित, महिला, थारू, जनजाति र मधेस ) आत्मबल बढे पनि परिवर्तनसँगै अभिजात वर्गको सिन्डिकेट राजनीति फेरि सुरु भयो । महत्वाकाङ्क्क्षाको सकारात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाइप्रोडक्टहरू देखिदै गए । सीमान्तकृत समाजका सामन्त र अभिजात पनि शासकवर्गसँग मितेरीले संविधानको स्प्रिट अनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा स्थानीय अभिजात वर्गीय अहङ्कार र राष्ट्रिय अभिजातवर्ग सत्तामा पुगे । तर समानुपातिक निर्वाचन र समावेसी लोकसेवा प्रणालीले भने परम्परागत शक्ति सन्तुलन खजबज्याईदियो ।
व्यवहारमा पुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रणालीको औचित्य रहेन । कुनै दलले पनि पालना गरेनन् । भनिन्छ –चतुर बिक्रेताले अरूको गरिबी बेचेर आफू धनी बन्ने उपाय जानेको हुन्छ ।’ हेपिएका, थिचिएका, सीमान्तकृतभन्दा धेरैजसो नातागोता, धनाढ्य र सो क्लस्टरका चतुर अभिजात परेकाले हो । राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधीत्वले पनि सबै दलको चिन्तन छरपष्ट भयो । चुनाव महँगो मात्रै भएन, नेतृत्व निकट र पैसावालकै हालीमुहाली भयो । शासकवर्ग पाखण्ड लुकाउन औधी सिपालु हुन्छ । क्रान्ति, परिवर्तन, मुक्ति, धर्म, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रप्रेम र न्यायका चर्का नाराभित्र परिवारवाद, नातावाद, विदेशीको दलाली र भ्रष्टाचारलाई सजिलै लुकाउन सके । इच्छाशक्ति र नैतिक पुँजी भएका कार्यकर्ताले पार्टीमा भूमिका पाउन छोडे ।
माजमा बढेको र बढाइएको महत्त्वाकाङ्क्क्षा व्यवस्थापन हुन नसक्दा नयाँ शक्तिहरू सदनमा देखा परे । आन्दोलनबाट पराजित शक्ति आफूलाई पुनर्थापित गर्न अन्तिमसम्म कोशिश गरिरहन्छनन् । तर समानुपातिक चुनाव र लोकसेवाबाट स्वाद पाइसकेको जनमतले उनीहरुको प्रयास स्वीकार्दैन । शासक पार्टी भित्रैका कार्यकर्ता र अधिकारको उपभोग गरिसकेको जनताले स्वभिमानको स्वाद चाखिसकेकाले पार्टी निर्णय भन्दैमा स्वीकार्दैन । सङ्ख्याले सानो भएपनि प्रतिपक्षसँग मुद्दा छन ।
बदलाको राजनीति
शक्ति र सत्ता अत्यन्तै डरपोक हुँदा बदला लिएर सुरक्षित हुँन खोज्छन । डरका कारण कसैलाई इज्जत गरिन्छ भने त्यो भयानक हो । जब शक्तिमा डर मिश्रित अहङ्कार हुन्छ, कानुनलाई हुकुम चल्न आदेश दिन्छ । आलोचकलाई दुस्मन सोच्छ । षणयन्त्र र धोकालाई चार्तुय ठान्छ । भ्रष्टाचारलाई अपराधको रुपमा नभै पौरखको अर्थमा बुभ्mन थालिएपछि सत्ता संवैधानिक वा अर्धसंवैधानिक संस्था पनि प्रभावमा पारेर हितअनुकुल कानुनी फैसला गराउन खोज्छन् ।
पार्टी वा सरकारमा प्रधानमन्त्रीका विगत नियाल्दा देखिन्छ– पहिलो आफ्नै शक्ति सुरक्षित गर्न सत्ता सेयर नगर्नु हो । शक्ति दिए त्यही शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी बन्छन भन्ने भयग्रस्तताले विरोधीलाई क्षमा दिनु हुँदैन, सक्नुपर्छ भन्नेमा प्रम छन । जे गरेर पनि सत्ता पाउन र टिकाइरहन सकिन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सत्ता गुम्नु भनेको असुरक्षाको हुन्छ भन्ने चिन्तत भएकाले सत्ता पाउन र सुरक्षाकालगाी शक्तिशाली भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको हो ।
अहिले ओली सरकार कसैगरी आफूमाथि लाग्ने गरेका आरोप निप्ट्याउन चाहन्छ । लागेका आरोपको ध्यान कसरी अन्यत्र मोडने उसको समस्या हो । जनमतमा आवेग भर्न कुनै न कुनै ठूलो विषय उराल्नु आवश्यक पर्छ । त्यसकालाई सरकार संवैधानिक अङ्गलाई प्रयोग गर्न सक्नेछ । तर डर डरदेखि डरायो भने डर देखाउनेहरु स्वयं डराउन थाल्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले उच्चतहका सरकारको स्थीरतावारे ढुक्कको आश्वासन दिए । तर हाम्रो नै राम्रो भनेर ब्युरोक्रेसी तहलाउने खेलले प्रतिकुलता थप्ने छ । भूटानी शरणार्थी काण्ड खोतल्ने डिआइजी मनोज केसी होउन वा विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने कुलमान घिसिङ प्रतिको व्यवहार नियाल्न सकिन्छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले हटाउनुमा नियत छर्लङ्गिएको मात्रै हो ।
समस्या विश्वासको
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री चित्रगुप्तकोमा बयान दिने कुरा गर्नु हुन्छ तर आपसमा विश्वासै नभएर उहाँलाई बारम्बार गठबन्धनलाई विश्वासको दुहाइ दिइरहनु परिरहेको छ । अर्कातर्फ नेता भनेको घृणा बुझाउने शब्द जस्तो लाग्न थालिसक्यो । संसदीय अङ्कगणितनै सरकार स्थिर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा भर्खरैको बङ्गलादेशकै घटना शिक्षा बन्न सक्छ – आवामी लिगले चुनाव जितेकै थियो, १५ वर्ष शेख हसिनाले एकछत्र नेतृत्व गरेकै थिइन, यस उपमहाद्वीपमा सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र पनि थियो । उनले विपक्षलाई कानुनी हतियारमा ध्वस्त गर्न चाहिन, जसरी श्रीलङ्कामा राजापाक्षेले चलाए । आखिर दुबैले देशै छोडनु प¥यो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा देखाईएको भारतीयपक्षको भब्य आतिथ्यले प्रधानमन्त्री झस्कनु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविध्यालयको आन्तरिक विषयमा नेबिसंघको भूमिका र शिक्षा मन्त्रीको गृहमन्त्रीसंगको् सुरक्षा अपिल सार्वजनिक हुँनुले गठबन्धन भित्रको आन्तरिक रडाको प्रष्ट देखिन्छन ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सकृय राजनीतिमा आउने छनकले प्रधानमन्त्री सन्देश आर्य झस्कनुको अर्को मुख्य कारण हो । पार्टीभिभत्रको शक्ति सन्तुलन खजबजिने आईरहेको छ ।
सात संसदीय दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२।८।७मा भएको १२ बुदेँ सहमति पत्र नेपाली राजनीतिको नयाँ घोषणापत्र (म्याग्ना कार्टा) थियो । ७ नंवर बुँदामा दलहरूले विगतमा सांसद र सरकारमा छंदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता समेत गरेका थिए । तर दलहरूले चिन्तन र अभ्यास नफेरेर कुरुप इतिहासको हकवाला बन्न चाहे ।
अब पनि जनमतलाई आवेग भर्न माओवादी विरुद्ध उग्र घृणा र प्रतिकृया स्रिजना गरिन सकिन्छ । मिडिया, करपोरेट, पार्टी, अन्धराष्ट्रवादी तप्का, अन्धधार्मिक तप्का र सबैखाले अभिजात चिन्तनको अघोषित एउटा नयाँ सिन्डिकेट तयार भएको छ । त्यो आँउदो समयमा अझ सक्रिय भएर देखा पर्नेछ ।
जवाफ त दिनुपर्छ नै
बोल्नेले बिर्सिए पनि सुन्नेले बिर्सदो रहेनछ । प्रधानमन्त्री छवि चम्काउने अभ्यासमा हुँदा लार्जर देन लाईफ बनाउन सकृय छन् तर उनीसँगै विगतको छायाँ टाँसिएकै छ । बुजुर्वा संस्कृति पनि धान्न नसक्दा उनलाई प्रश्नले घेरिरहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणभन्दा संसदै विघटन गर्ने उनको विगत हो । बामपन्थी र कम्युनिष्ट त अब ट्रेडमार्कमा मात्र रहन गए । राष्ट्रवादी हुँने समस्याले उनलाई बहुशंख्यकवादी बनायो । सीमान्तकृत मधेशी, थारु, दलित तपसिलमा पुगे, कडा हिन्दुवादी बन्न धार्मिक प्रर्दशन गरिरहनुपर्यो । पार्टीमा प्रतिस्पर्धी उम्रन नदिन संवाभना भएका नेता, कार्यकर्ताको मानमर्दन र भूमिका नै नदिएर आन्तरिक लोकतन्त्रको नामेट गर्न आवश्यक भयो । तर पनि गुटलाई नियन्त्रण त गर्न भने सकेनन् । संविधान संशोधन चुनावी एजेण्डा नै थिएन अर्कोमा भलै राख्न सकिन्थ्यो ।

१) के जहाज र रेल सपनाका कुरा थिए ?

२) भ्यू टावर संस्कृतिले देशलाई के फाइदा भयो ?

३) के भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अभियुक्तहरू न्यायिक कठघरामा पुग्लान् ?

४) ललिता निवास प्रकरण कहाँ पुग्दैछ ?

५) गिरी बन्धु टि स्टेटको हदबन्दी माथिको जग्गा राष्ट्रको नाममा फर्केला ?

६) बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा राष्ट्रको स्वामित्वमा फर्केला ?

७) अर्बौँको विद्युत रकम प्राधिकरणले असुली गर्न सक्ला ?

८) हिम्मतिला प्रहरी र प्रशासनमा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धाताले मनोबल कसरी उकास्ने ? के नयाँ गठबन्धन सरकारले स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रको मनोबल सुरक्षित राख्न सक्ला ?

९) षडयन्त्रले राजनीतिको कला र चातुर्य सोच्ने प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् ?

( रैतिबाट प्रजाहुँदै नागरिक बनेका जनता सत्तासंग प्रश्नहरु सोधी रहनेछन)